Social जस्टिस मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड खर्च: 2025-26 में 11,810 करोड़ खर्च

Delhi दिल्ली: मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शनिवार को घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उसने अब तक का सबसे ज़्यादा खर्च दर्ज किया है। इस अवधि में मंत्रालय ने कुल 11,810.82 करोड़ रुपये खर्च किए, जो पिछले वित्तीय वर्ष 10,409 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत अधिक है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह खर्च मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा किया गया। यह आंकड़ा इस बात को दिखाता है कि मंत्रालय ने समय पर फंड के इस्तेमाल और वेलफेयर स्कीम की प्रभावशीलता पर विशेष ध्यान दिया।

बयान में कहा गया है कि 2025-26 में शेड्यूल्ड कास्ट और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वेलफेयर स्कीम पर अब तक का सबसे अधिक खर्च किया गया। इसमें ड्रग्स की डिमांड कम करने के कार्यक्रम, सफाई कर्मचारियों के कल्याण, वरिष्ठ नागरिकों के वेलफेयर, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए योजनाएं और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण से जुड़े प्रोग्राम शामिल हैं।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस खर्च का उद्देश्य केवल फंड खर्च करना नहीं है, बल्कि समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के समग्र विकास और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह कदम सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए लगातार काम कर रही है।

विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय, वरिष्ठ नागरिक और सफाई कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं पर रिकॉर्ड फंड खर्च हुआ है। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई।

बयान में कहा गया कि सरकार ने न केवल योजनाओं को लागू करने में तेजी दिखाई है, बल्कि फंड के समय पर वितरण और सही इस्तेमाल को भी सुनिश्चित किया गया है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह खर्ची गई राशि सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मंत्रालय ने कहा कि आने वाले वित्तीय वर्षों में भी यह प्रवृत्ति जारी रखी जाएगी, ताकि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके और सभी वर्गों को बराबरी का अवसर मिल सके। मंत्रालय का कहना है कि यह रिकॉर्ड खर्च सरकार की नीति और योजनाओं की प्रभावशीलता का सबूत है।

इस वित्तीय वर्ष में किए गए खर्च ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार का प्राथमिक ध्यान कमजोर वर्गों की भलाई, उनकी सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण पर है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भविष्य में सभी योजनाओं की समीक्षा और निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि फंड का उपयोग प्रभावी तरीके से हो और लाभार्थियों तक सही समय पर पहुँच सके।